CM Mohan Yadav big announcement : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य सहकारी रविवार को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारी समितियां पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर का संचालन कर सकेगीं. उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियों के विस्तार के लिए बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा अब सहकारी समितियां पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और अन्य सेवाएं भी संचालित कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के दौरान सहकारी समितियों (Co-operatives) के माध्यम से फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी समझौते किए गए थे.
CM Mohan Yadav big announcement : गाय पालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार गाय पालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. पशु पालन के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का लक्ष्य राष्ट्रीय उत्पादन में अपने दूध के योगदान को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना है. किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सीधे गाय का दूध खरीदेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.
सहकार से समृद्धि, समृद्धि से विकास…
गांव-गांव तक समृद्धि पहुंचाने और डेयरी किसानों से दूध की खरीदी सुनिश्चित कर उनकी आय में वृद्धि की अहम पहल करते हुए आज माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी की गरिमामयी उपस्थिति में ‘राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन’ के शुभारंभ… pic.twitter.com/t0b5fYiF0p
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 13, 2025
मौके पर मौजूद रहें गृहमंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को राजधानी भोपाल आए। अमित शाह राज्यस्तरीय सहकारी सम्मलेन में शामिल हुए जहां किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया गया. इस खास मौके पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और मोहन यादव सरकार की ओर से एमओयू MoU पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत प्रदेश में दूध बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 5500 से ज्यादा समितियां बनाई जायेंगी.
