केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकारों को कर में हिस्सेदारी के रूप में 1,73,030 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि दिसंबर 2024 में जारी किए गए 89,086 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस महीने किए गए अतिरिक्त हस्तांतरण से राज्य सरकारों को पूंजीगत खर्च में तेजी लाने और विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इस पैकेज के तहत कुल 26 राज्यों को धनराशि जारी की गई है। पश्चिम बंगाल को 13,017.06 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 7,002.52 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 6,310.40 करोड़ रुपये, असम को 5,412.38 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 5,895.13 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 1,436.16 करोड़ रुपये, केरल को 3,330.83 करोड़ रुपये, पंजाब को 3,126.65 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 7,057.89 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश को 31,039.84 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 10,930.31 करोड़ रुपये, गुजरात को 6,017.99 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 13,582.86 करोड़ रुपये, मणिपुर को 1,238.9 करोड़ रुपये और मेघालय को 1,327.13 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
कर हस्तांतरण प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए गए करों की शुद्ध आय को राज्यों में वितरित करने के रूप में होती है। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियमित अंतराल में यह वितरित करती है। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत राज्यों को 2021-26 के दौरान वितरित किया जाए।
