प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। 14 खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) में वृद्धि करने के फैसले को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी।
पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है।
जानें किन फसलों पर कितने रुपए वृद्धि हुई
- धान (सामान्य) का एमएसपी मौजूदा 2300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो वर्ष 2013-14 के मुकाबले 81 प्रतिशत की वृद्धि है। जबकि ए-ग्रेड धान का एमएसपी मौजूदा 2320 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2389 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- मूंग का एमएसपी मौजूदा 8682 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8768 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जो वर्ष 2013-14 के मुकाबले 95 प्रतिशत की वृद्धि है।
- बाजरा का एमएसपी मौजूदा 2625 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2775 रुपये प्रति क्विंटल। रागी का एमएसपी मौजूदा 4290 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4886 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का का एमएसपी मौजूदा 2225 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल, तुअर/अरहर का एमएसपी मौजूदा 7550 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- उड़द का एमएसपी मौजूदा 7400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह मूंगफली का एमएसपी मौजूदा 6783 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7263 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया हैसूरजमुखी का एमएसपी मौजूदा 7280 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7721 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- इसी प्रकार, सोयाबीन का एमएसपी मौजूदा 4892 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5328 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कपास (मिडियम स्टैपल) का एमएसपी मौजूदा 7121 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7710 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कपास (लांन्ग स्टैपल ) का एमएसपी मौजूदा 7521 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8110 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- इसी प्रकार, ज्वार हाइब्रिड का एमएसपी मौजूदा 3371 रुपये से बढ़ाकर 3699 रुपये कर दिया गया है। ज्वार मालदंडी का एमएसपी मौजूदा 3421 रुपये से बढ़ाकर 3749 रुपये कर दिया गया है।
किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलेगा
वहीं कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत ब्याज छूट (आईएस) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी। संशोधित ब्याज छूट योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण मिले, जिसमें ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की गई।
- इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण चुकाने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र हैं, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है।
- केवल पशुपालन या मत्स्य पालन हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपये तक लागू है। योजना की संरचना या अन्य घटकों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।
देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं। इस सहायता को जारी रखना कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी
मंत्रिमंडलीय समिति ने आज भारतीय रेल में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, ताकि यात्रियों और वस्तुओं का निर्बाध एवं तेज परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपये (लगभग) है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं में रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन और र्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन शामिल हैं।
वहीं मंत्रिमंडलीय समिति ने डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मोड पर आंध्र प्रदेश में एनएच-67 पर 3653.10 करोड़ रुपये की लागत से 108.134 किलोमीटर लंबे 4-लेन बाडवेल-नेल्लोर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
