Union Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर और गुरु रविदास की जन्म जयंती के मौके पर कर्तव्य भवन में तैयार हुआ यह पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है।
वित्त मंत्री ने बजट में नए इनकम टैक्स एक्ट को इसी साल से लागू करने का एलान किया है । केंद्रीय बजट में सीमा शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाते हुए निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से प्रभावित रोगियों को राहत प्रदान करने की दिशा में बजट में 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अलावा बजट में 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों के लिए कैंसर रोगियों के इलाज में उपयोग की जाने वाली औषधियों और एफएसएमपी के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में गुणात्मक वृद्धि हुई है जो वित्त वर्ष 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर बीई 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस गति को बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 36.5 लाख करोड और 53.5 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है।
- सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड रुपए और दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है।
- गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड रुपए है जिसमें से केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियाँ 26.7 लाख करोड रुपए हैं।
- कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड रुपए है जिसका पूंजी व्यय करीब 26.1 लाख करोड रुपए है।
बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। - वर्ष 2025-26 के बजट में संशोधित राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के समान है।
- ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी का 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
बजट भाषण की प्रमुख घोषणाएं
- हर जिले में एक लड़कियों का हॉस्टल बनाने का ऐलान
- नए इनकम टैक्स एक्ट को इसी साल से लागू होगा
- प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने के प्रस्ताव
- सेमी कंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा
- बायो फार्मा सेक्टर के विकास से देश में कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी
- 10,000 करोड़ रुपये का एक SME ग्रोथ फंड की घोषणा
- भारत के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा
- बजट में खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव
- शहरों में नए इकनॉमिक जोन बनाने की घोषणा
- देश में बायोफार्मा के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा
- 17 औषधियों या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी
- 5,000 माध्यमिक विद्यालयों में ‘कंटेंट लैब’ स्थापित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव
- पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या 20,000 तक करने के लिए ऋण से जुड़े पूंजीगत सब्सिडी का प्रस्ताव दिया गया है ताकि निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा और पारावेट कॉलेज, वेटेनरी, पशु चिकित्सालय, जांच प्रयोगशाला, प्रजनन सुविधा की स्थापना के लिए समर्थन दिया जा सके।
- केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जस्ट-इन-टाइम कार्य कुशलता का उपयोग करने के लिए बजट में बीजक मूल्य के 2 प्रतिशत के लाभांतर पर किसी बॉन्डेड वेयरहाउस में घटक वेयरहाउस के लिए अप्रवासी को सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। लगभग 0.7 प्रतिशत का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा।
- केन्द्रीय वित्त मंत्री ने देश में टोल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026-27 में ऐसे किसी अप्रवासी को आयकर से पांच वर्षों के लिए छूट प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जो बॉन्डेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है।
- बजट प्रस्तावों में अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत पांच वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी अप्रवासी विशेषज्ञ की वैश्विक (गैर भारत स्रोत) आय के लिए छूट प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिभाओं को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- केन्द्रीय बजट में अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करने वाले सभी अप्रवासियोंp को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट देने का भी प्रस्ताव है।
- वित्त मंत्री ने वर्तमान के राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटररिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करके राष्ट्रिय आतिथ्य संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा। यह शिक्षा जगत, उद्योग जगत और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने आगे 20 पर्यटनों स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल का उन्नयन करने के लिए एक पायलट योजना का प्रस्ताव रखा। इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ साझेदारी में हाईब्रिड मोड में 12 सप्ताह के एक मानक उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया गया
- विदेशी क्लाउड सेवा प्रदात्ता को 2047 तक टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा
- अनुमान आधार पर टैक्स देने वाले सभी अप्रवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स से छूट
- कर निर्धारण वर्ष 2027-28 से आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखा जरूरत को समाप्त करने के लिए मंत्रालय इंडएएस को संशोधित करने हेतु संयुक्त समिति का गठन करेगा
- वायदा सौदों पर एसटीटी को वर्तमान के 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया जाएगा
- महत्वपूर्ण खनिज के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तु के आयात के सीमा शुल्क पर छूट दी जाएगी
