केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले बजट में आयकर देने वालों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार 20 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को टैक्स में छूट दे सकती है। इस बारे में दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला, 10 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स-फ्री करना और दूसरा, 15 से 20 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना।
यह राहत केवल नए टैक्स रिजीम के तहत आयकर देने वालों के लिए होगी। वर्तमान में, 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, सैलरीड व्यक्तियों को 7.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% का टैक्स लगता है। यदि इन प्रस्तावों को लागू किया जाता है, तो सरकार को लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व नुकसान हो सकता है।
यह कदम जीडीपी ग्रोथ के धीमे होने के दौरान उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। पहले 2023 के बजट में भी आयकर में राहत दी गई थी, जब नए टैक्स रिजीम के तहत धारा 87ए के तहत कर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया था।
विशेषज्ञों का कहना है कि 15 लाख से 20 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 25% टैक्स स्लैब लाना उचित होगा, जिससे उनकी खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
