भारत में आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला बजट कई अहम घोषणाओं से भरा हो सकता है। इन घोषणाओं को तीन प्रमुख आधार पर चुना गया है: जनता की जरूरतें, भारतीय जनता पार्टी (BJP) का मेनिफेस्टो, और सरकारी व मीडिया रिपोर्ट्स। यहां हम उन 6 प्रमुख घोषणाओं की बात कर रहे हैं, जिनकी संभावना है।
- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती
सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आ सकती है। इसके अलावा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है, जिससे मोबाइल जैसी वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। वहीं, सोने और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। - इनकम टैक्स में राहत
नए टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। साथ ही, 15 से 20 लाख रुपये की आय पर 25% टैक्स का नया ब्रैकेट लाया जा सकता है। - किसान और पेंशन योजनाएं
PM किसान सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है और अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि दोगुनी की जा सकती है। - ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं
ग्रामीण इलाकों में ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए रोजगार नीति लाई जा सकती है। - हेल्थ सेक्टर में सुधार
हेल्थ बजट में 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें जोड़ने का रोडमैप पेश किया जा सकता है। इसके अलावा, चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क घटाया जा सकता है। - सस्ते मकान और होम लोन पर राहत
सस्ते घरों की प्राइस लिमिट मेट्रो शहरों के लिए 70 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि अन्य शहरों के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये हो सकती है। होम लोन पर टैक्स छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है।
