चंडीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रथम चरण में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इसके पश्चात आम उपभोक्ताओं तक इस योजना को विस्तारित किया जाएगा। जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर होंगे।
विज ने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। जिस तरह हर व्यक्ति प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल का उपयोग करता है, उसी तरह बिजली मीटर में भी उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर लगभग 7500 करोड़ की बकाया राशि है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंताओं एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए। इस विषय पर बैठक आयोजित कर अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी।
सरकारी भवनों और संस्थानों में बकाया राशि के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकारी व अन्य सभी भवनों में बिजली की बकाया राशि की वसूली सख्ती से की जाएगी और भुगतान में आना-कानी होने पर कानून अनुसार कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है और इसे पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के लोड की गणना कर उतनी क्षमता का सोलर पावर हाउस स्थापित कर दिया जाए तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सरप्लस हो सकेगा। इससे बिजली सस्ती भी उपलब्ध होगी क्योंकि सौर ऊर्जा की लागत कम है।
