Street Children Policy : धामी सरकार के मंत्रिमंडल में मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड में स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास पॉलिसी को लागू करने की तैयारी शुरु हो गई है. इस पॉलिसी के तहत गरीब बच्चों के जीवन में बदलाव करने के प्रयास हो रहे हैं. यदि ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो आने वाले दिनों में प्रदेश में एक भी बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ दिखाई नहीं देगा.
Street Children Policy : बच्चों के सरंक्षण और पुनार्वास के लिए कार्य
स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास पॉलिसी के अंतर्गत सरकारी विभागों के अलावा समाज के सभी हितधारकों की जिम्मेदारी तय की गई है. अगर कोई व्यापारी या फिर दुकानदार है तो वह अपने प्रतिष्ठान के आसपास भीख मांगने वाले बच्चों की सूचना देगा. इसके अतिरिक्त डीएम को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से तैयार एसओपी के अनुसार ऐसे बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कार्य करना पड़ेगा.
सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को तुरंत रेस्क्यू
इस पॉलिसी के अंतर्गत सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का तुरंत रेस्क्यू किया जाएगा और इनकी सूचना बाल स्वराज-चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सीआईएसएस) पोर्टल पर देनी होगी. इसके बाद इन बच्चों की स्वास्थ्य जांच, परामर्श, चिकित्सा उपचार, कपड़े, भोजन आदि की व्यवस्था की जाएगी. बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए कैसे मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं, इसके भी प्रावधान करने के साथ नियम कायदे बताए गए हैं.
इस योजना में शामिल होंगे ये बच्चे
- माता-पिता की बिना देखरेख वाले बच्चे
- सड़क, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर रहने वाले बच्चे
- गुमशुदा या फिर घर से भागे हुए बच्चे
- अनाथ बच्चे
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता भी सड़कों या फुटपाथ पर रहते हैं.
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