लखनऊ से सटा बाराबंकी जिला अब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की नई कहानी लिख रहा है। मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्योग-अनुकूल नीतियों, बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेशकों के प्रति विश्वास के कारण बाराबंकी तेजी से निवेश का हब बनता जा रहा है।
हालिया आंकड़ों के अनुसार बाराबंकी में 21,854 करोड़ रुपये के एमओयू (समझौता ज्ञापन) हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनमें 314 निवेशकों ने अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज कराई है। इन निवेश प्रस्तावों में डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, डिस्टिलरी से लेकर आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल हैं। इनमें से 7,261 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 110 औद्योगिक इकाइयां पहले ही उत्पादन में लग गई हैं। इन इकाइयों से 17,571 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए घर के पास ही रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। बाराबंकी में 518.92 एकड़ भूमि निवेश के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसमें रामसनेही घाट जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रमुख है।
योगी सरकार के निवेश सारथी और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं की सतत मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे निवेशकों को पारदर्शी और तेज प्रक्रिया मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से यह जिला आगे और तेज रफ्तार पकड़ेगा, जिससे लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है।
स्थानीय लोगों के लिए आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-5) में बाराबंकी को 9 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव पोर्टल पर स्वीकृत हो चुके हैं। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के समग्र निवेश लक्ष्यों से जुड़ी है, जहां योगी सरकार ने राज्य को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने का संकल्प लिया है। यह विकास न केवल आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई उम्मीद भी जगाता है। बाराबंकी अब सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवर्तन का जीवंत उदाहरण बन चुका है।
17571 लोगों को प्राप्त होगा रोजगार
निवेश मूल्य 7261 करोड़ बताया जा रहा है। इससे लगभग 17571 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अब तक 110 इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है. जिसमें सीपी मिल्क प्रोडक्ट मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट, टाटा मोटो स्क्रैप लैंड पुरानी गाड़ियों कि स्क्रैपिंग इकाई, रॉकवेल कूलटेक कॉमर्शियल फ्रिज निर्माण, काई इंडस्ट्रीज प्लास्टिक यूपीवीसी पैनल निर्माण, रिलायंस इंडस्ट्रीज-सीबीजी गैस निर्माण, जेडक्स पेन्टिरियल ग्लूकोस निर्माण, सुंदरी फूड्स-मल्टीग्रेन आटा, हिन्द कैंसर इंस्टिट्यूट, इ-पावर-वायर केबल निर्माण, हकिम इंडस्ट्रीज मैथा आयल क्रिस्टल निर्माण, बीटाते बेकरी प्रोडक्ट, एसएलएमजी बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक निर्माण, अन्नपूर्णा-फ्रॉजेन सब्जी निर्माण, स्वदेश मिल्क-मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट, अवध एवेन्यु माल, यौनवियर फैशन कपड़ो का निर्माण, सायलसक्राफ्ट लकड़ी से बने उत्पाद, श्री श्याम फूड्स फास्टफूड प्रोडक्ट निर्माण, एफ बी ग्रुप-ग्रुप हाउसिंग निर्माण, लखनऊ पब्लिक स्कूल, विभिन्न कोल्ड स्टोरेज इकाई व इन्वॉमेडिक्स दवा आदि का निर्माण हो चुका है और उत्पादन किया जा रहा है।
इनका कार्य प्रगति पर प्रमुख इकाइयां, जिनका निर्माण एवं मशीन* इन्सटॉलेशन कार्य प्रगति पर है, जैसे टेक्निकल एसोसिएट बृहद ट्रांसफॉर्मर निर्माण, शालीमार ग्रुप रियल एस्टेट एवं एंटीग्रेटेड टाउनशिप निर्माण, अर्चियन फूड्स लाहौरी औरा सॉफ्टड्रिंक निर्माण, होटल जेपी मेरिऑट होटल, रोहन फूड्स कास्टफूड पास्ता निर्माण, वैदही इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रेलवे से सम्बंधित यिक वेब स्विच, अभ्युदय आर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड राइस ब्रान आयल निर्माण, अइफल इंफ्रा लिमिटेड रियल स्टेट निर्माण, सिंह इंफ्रा हाउसिंग, शिवरत ग्रुप- ग्रुप हाउसिंग निर्माण, दा इंनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड रिसोर्ट एवं गोल्फ कोर्स क्षेत्र निर्माण, गणपति एयी बिजनेस आयल निर्माण, रिलायंस इंडस्ट्रीज सीबीजी गैस निर्माण, लखनऊ फ़िल्म स्टूडियो-फ़िल्म शूटिंग स्थल, बोधिसत्वा मेडिकल यूनिवर्सिटी, बॉक्स पार्क फूड एवं फन जंक्शन, एग्रीनेक्स बायोसाइंस मेडिकल इक्यूपमेंट्स कैन्यूला डिवाइस निर्माण, मोहन डेवलपर्स फ्लैट निर्माण आदि शामिल हैं।
हैदरगढ़ व रामसनेहीघाट में निवेश के लिए भूमि उपलब्ध: जिलाधिकारी
निवेशक द्वारा निवेश सारथी पोर्टल पर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया जाता हैं इसके उपरांत एमओयू को जिला एवं इन्वेस्ट यूपी विभाग स्तर द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग किया जाता है।
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद बाराबंकी में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके अंतर्गत तहसील रामसनेहीघाट में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, तहसील हैदरगढ़ में प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर तथा तहसील नवाबगंज स्थित सुतमिल परिसर सहित कुल 518.92 एकड़ भूमि उद्योग स्थापना एवं निवेश हेतु उपलब्ध है।
जिलाधिकारी ने बताया कि निवेशकों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, विभागीय समन्वय एवं त्वरित स्वीकृतियां प्रदान किए जाने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है, जिससे निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से न केवल जनपद में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों को रोजगार के व्यापक एवं स्थायी अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार सुनिश्चित होगा।
