कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा देश का प्रथम राज्य है, जहां पर किसानों की सबसे अधिक फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है, इसके साथ-साथ बीज खाद कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा किसानों को अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। अहम पहलू यह है कि मंडियों में सरसों के साथ-साथ अन्य फसलों के खरीद कार्य में किसानों और व्यापारियों को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शुक्रवार को लाडवा अनाजमंडी में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां पर कृषि मंत्री ने सरसों की खरीद कार्य का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों, व्यापारियों से बातचीत कर खरीद कार्य के बारे में फीडबैक ली और कृषि मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए और जल्द से जल्द किसानों की फसल खरीदी जाए। इस मामलें में अगर किसी अधिकारी, कर्मचारी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों मंडियों में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं करवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर उनकी सोच हमेशा किसान हित की रही है, क्योंकि वह स्वयं भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और किसानों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर हैं और सरकार का प्रयास है कि जनहित की योजनाओं का लाभ किसान के साथ-साथ हर वर्ग को मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के साथ-साथ हर क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों से सबसे आगे है।
उन्होंने कहा कि हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर विकासात्मक योजनाएं बनाई गई। हरियाणा सरकार हर वर्ग को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। इस प्रदेश में किसानों की सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया जा रहा है और किसानों को फसल प्रबंधन के लिए यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे है। इसके अलावा और जरूरी यंत्रों पर सरकार सब्सिडी दे इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र सरकार को भी पत्र लिखा है। सरकार ने अभी विधानसभा सत्र में भी अभी किसानों के हित में विधेयक पारित किए है। यह सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहना रही है।
