महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर, 2024 को ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य सरकार के सभी विभागों और समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए बाल विवाह की रोकथाम करना है। ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के माध्यम से बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह से संबंधित मामलों की सूचना देने तथा सभी स्तरों पर समन्वित कार्रवाई को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को बाल, प्रारंभिक एवं जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया है। भारत के लिए इस दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 2024 में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत भी की गई थी। इस दिवस के प्रति जागरूकता और अभियान की गति को निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता मॉड्यूल को 21 अक्तूबर से 21 दिसंबर, 2026 तक पुनः संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता एवं जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में इस दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने, सतर्कता बरतने तथा आवश्यक निवारक कदम उठाने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलते ही संबंधित जिला प्रशासन व पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव व वार्ड में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इसके खिलाफ सफल लड़ाई तभी संभव है जब सरकार और प्रशासन के साथ समाज का हर व्यक्ति भी सक्रिय रूप से सहयोग करे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी बाल विवाह की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1098 या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। उन्होंने बताया कि आमजन मेरी सरकार पोर्टल के लिंक pledge.mygov.in/bal-vivah-mukht-bharat/ पर जाकर बाल विवाह के खिलाफ संकल्प भी ले सकते हैं।
