चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने पंजाब में लागू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना केंद्र सरकार की हरियाणा में लागू आयुष्मान भारत योजना से कई मायनों में बेहतर, जन-हितैषी और व्यावहारिक है। उन्होंने इस योजना को अरविन्द केजरीवाल के जनहितैषी मॉडल का एक उदाहरण बताया।
अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में आयुष्मान योजना के नाम पर मरीज़ लगातार परेशान हैं। अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड स्वीकार न करना, सीमित पैकेज, इलाज के दौरान बार-बार अतिरिक्त भुगतान की मांग और निजी अस्पतालों की मनमानी, ये सब हरियाणा के आम मरीज़ की रोज़मर्रा की सच्चाई बन चुके हैं। कई जिलों से शिकायतें सामने आई हैं कि गंभीर बीमारियों में पैकेज की सीमा कम पड़ जाती है, जिससे गरीब परिवारों को इलाज बीच में ही रोकना पड़ता है या कर्ज़ लेना पड़ता है।
अनुराग ढांडा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के निजी अस्पतालों का सरकार पर करोड़ों रुपये का बकाया लंबित है। इस कारण हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अस्पतालों का दावा है कि भुगतान में महीनों की देरी हो रही है, जिससे उनके लिए कैशलेस इलाज जारी रखना मुश्किल हो रहा है। भुगतान और अन्य तकनीकी कारणों से कई सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑपरेशनों की लंबी वेटिंग लिस्ट भी हो गई है। जिससे मरीज़ भी समय पर इलाज न मिलने से परेशान हैं।
इसके विपरीत पंजाब में लागू हुई मुख्यमंत्री सेहत योजना किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दे रही है ताकि मुश्किल परिस्थितियों में मरीज़ और परिजनों को इलाज के लिए कोई परेशानी न उठानी पड़े। ढांडा ने कहा कि यह योजना इलाज को अधिकार मानती है, न कि एहसान। पंजाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरीज़ को अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि सिस्टम मरीज़ के लिए काम करेगा। पैकेज कवरेज, अस्पतालों की निगरानी और शिकायत निवारण, तीनों मोर्चों पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तैयारी मजबूत है।
अनुराग ढांडा ने कहा कि यह पहल अरविंद केजरीवाल के सकारात्मक और मानवीय दृष्टिकोण का एक उदहारण है। अरविन्द केजरीवाल मॉडल में स्वास्थ्य को राजनीति नहीं, बल्कि सेवा माना जाता है। आम आदमी पार्टी का विश्वास है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना देश के लिए एक मॉडल बनेगी और हरियाणा सहित अन्य राज्यों को भी मरीज़ों के हित में अपनी नीतियां सुधारने के लिए मजबूर करेगी।
