हरियाणा में सीएम ने किया पेश अंतरिम बजट, क्या रही मुख्य घोषणाएं, जानिए क्या मिला मनोहर पिटारे से

चंडीगढ़। हरियाणा के CM मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज सदन में अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे लिए लगातार 5वीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह बजट एक लाख 89 हजार करोड़ रुपए होगा, जोकि पिछले बजट से 11 प्रतिशत अधिक है। सीएम ने हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इसके साथ ही किसानों के दिल्ली कूच के बीच मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5 लाख 47 हजार किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा की।

इस ऐलान के दौरान सीएम मनोहर ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है। हरियाणा में शहरी विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। सदन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास पर जोर देते हुए कई बड़ी घोषणाएं कीं। सीएम ने किसानों पर फोकस करते हुए आम जनता के लिए कई एलान किए हैं।

डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा

• सरकार को केंद्र सरकार से 65 करोड़ रुपये के अनुदान समेत 130 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई है।
• ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं।
• योजना के पूरा होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

मीडिया कर्मियों की पेंशन बढ़ी

• गत वर्ष मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
• वर्तमान में 193 मीडियाकर्मी मासिक पेंशन का लाभ उठा रहे हैं।
• सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है, जिसका पूरा प्रीमियम सरकार भरती है।
• मीडिया कर्मियों को राज्य परिवहन में एक वर्ष में 4000 कि.मी. तक मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

हरियाणा में किए जाएंगे 19 यातायात केंद्र स्थापित

• सड़क सुरक्षा विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने “हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी” नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया है।
• पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

• नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। इसके लिए ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी।

हरियाणा में दौड़ेंगी एसी बसें

करनाल व पंचकूला में अगले महीने से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। हरियाणा के शेष पांच शहरों में जून, 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कुल 450 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने के लिए सरकार की 261 करोड़ रुपये की लागत से 500 स्टेण्डर्ड डीजल और 150 HVHC बसें खरीदने की योजना है। अंतर्राज्यीय सफर के लिए स्लीपर बसें चलाई जाएंगी।

SYL निर्माण के लिए 100 करोड़

सीएम ने बताया कि SYL के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय को जारी रखने का प्रस्ताव, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए 6,247.27 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 4,772.54 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 30.90 प्रतिशत ज्यादा है।

इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसिक से अधिक होता है, इस पानी के लिए भिवानी, चरखी-दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने रेणुका और लखवार व्यासी बांध के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 173 करोड़ रुपए जमा करवाए। गत 3 वर्षों में 769 अमृत सरोवर तालाबों सहित 1745 तालाबों का पुनरुद्धार किया, वर्ष 2024-25 में 2494 तालाबों के सुधार, नवीकरण और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव किया गया है।

गरीब लोगों को बिजली क्षेत्र में 180 करोड़ रुपए की राहत

ओडिशा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, 2 किलोवाट तक घरेलु कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को खत्म किया है। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

फसलों के लिए किसानों को नहीं होगी पानी की दिक्कत

पानी पर निर्भर किसानों को राहत देने के उपाय के रूप में 1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद किया जाएगा। इससे 4299 गांवों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी।
इसके अलावा, राजस्थान में पानी ले जाने के लिए भी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जुलाई, 2023 में आई अतिरिक्त बाढ़ के पानी को संग्रहित किया जाएगा और कृषि और पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

100 KM लंबी सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी

• साल 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने का लक्ष्य।
• शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा।
• दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा और गैर-पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।
• पाटली-मानेसर के बीच नई रेल लाइन का काम होगा चालू
• कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है। कैथल और बहादुरगढ़ में भी एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।
• हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है।

नौ हजार KM लंबी सड़कें होंगी दुरुस्त

आर.ओ.बी/आर.यू.बी/ पुल का कार्य प्रगति पर हैं और जल्द ही पूरा होने की संभावना है।
वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह कार्ड नाबार्ड स्कीम के तहत किया जाएगा।

तकनीकी क्षेत्र में सीएम का एलान

हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। फंड का विवरण उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अगले 6 महीनों में एक जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित किया जाएगा, जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और नवाचार को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एलान

सीएम ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत ज्यादा है। कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत ज्यादा है। स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

10 हजार एकड़ में अरावली सफारी पार्क स्थापित होगा

सीएम ने बताया कि प्रदेश के पहले आधुनिक, प्रौद्योगिकी आधारित अनुभव केंद्र का उद्घाटन 16 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री ने किया था। विश्व के सबसे बड़े शून्य उत्सर्जन संग्रहालयों में गिनती होगी। गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क होगा स्थापित, सफारी पार्क परियोजना डिजाइन के लिए अनुबंध किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।

सीएम ने बताया कि सुरकजुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का सफल आयोजन किया गया है। सितंबर माह में मेले को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य की स्थापना तिथि पर ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ दिवस के आयोजन का प्रस्ताव किया गया है। ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, अग्रोहा में एक संग्रहालय और व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

ग्रामीण व शहरी विकास

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह राशि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया, वर्ष 2024-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई।
वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई। 2024-25 में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव, यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी।

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण

• युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किया जाएगा, चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों।
• सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित किए जाएंगे।
• इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा।

श्रम पर मुख्यमंत्री की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए गिग वर्कर का परिवार पहचान पत्र तथा ई-श्रम पर पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा वह ऐसे परिवार से हो, जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। योजना का विवरण श्रम विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

बाल विकास को लेकर एलान

वर्ष 2023-24 में, अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनेपन, कद के अनुपात में वजन न होने और कम वजन की घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5 प्रतिशत बच्चे बौने, 11.5 प्रतिशत बच्चे कद के अनुपात में वजन न होने और 21.5 प्रतिशत बच्चे कम वजन के पाए गए हैं। इसके कार्यान्वयन की रणनीति के हिस्से के रूप में और कुपोषण को समाप्त करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है।

महिलाओं को लेकर घोषणा

वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन के प्रावधान की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं। योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

स्वास्थ्य को लेकर सीएम मनोहर लाल की घोषणा

• पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1500 रुपए का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है।
• पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1500 रुपए का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है।
• अब चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। अब 3-6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6-10 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मवेशियों को लेकर बोले मुख्यमंत्री

राज्य में आठ नए राजकीय पशु अस्पताल और अठारह नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव
सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की है उम्मीद
30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा, बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों।

शिक्षा के लिए घोषणा

• निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण-अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार किया जाएगा।
• गुरुग्राम में फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा।
• हिसार में एक उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह कॉलेज गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के सम्बद्ध होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा।
• सरकार ने 16 जनवरी, 2024 से मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है, जहां उनके घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है। यह योजना प्रारंभ में प्रत्येक जिले के एक खण्ड में लागू की जा रही है और फिर इसका विस्तार सभी खण्डों तक किया जाएगा।

खेल को लेकर घोषणा

पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी।
वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केन्द्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया है।

नगर एवं ग्राम के लिए घोषणा

• सोनीपत, पंचकूला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा, ताकि ये राजस्व का स्थाई स्रोत उपलब्ध होने तक विकास गतिविधियां चला सकें।
• बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले पांच वर्षों में 3400 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा।
• सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इसी अवधि में 1200 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा।

पांच लाख किसानों के ब्याज और पेनल्टी माफी को लेकर हुई घोषणा

सीएम मनोहर लाल ने पांच लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज की ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा। सीएम ने कहा मैं किसान हूं किसान का बेटा हूं किसान के दर्द को समझता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्टर किसान जिनकी संख्या 5 लाख 47 हजार है जिनका ऋण भुगतान जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पेनेल्टी माफ होगा।

सीएम ने मेरा ब्योरा पोर्टल को लेकर कही ये बात

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन-2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है।