चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र 2023 आज शुक्रवार 11 बजे से शुरू हो चुका है। शीतकालीन सत्र तीन दिनों का रहेगा, जिसमें तीन सीटिंग होंगी। सत्र रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलेगी। इन तीन दिनों में कई अहम विधेयक सदन पेश होने की संभावना है। सत्र को लेकर एक ओर सरकार की ओर से सुरक्षा समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं, दूसरी ओर विपक्ष भी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। ऐसे में सदन में आज हंगामे के आसार बन रहे हैं। आज सदन में हुक्का परोसने, कबूतरबाजी सहित 4 विधेयक पेश होंगे। एक ओर सत्र को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक
आपको बता दें हरियाणा विधानसभा के सचिवालय में गुरुवार, 14 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल नेता, प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल हुए। बैठक में विधानसभा शीतकालीन सत्र की अवधि 3 दिन तय की गई। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15, 18 और 19 दिसंबर को होगा। हालांकि बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी थी।
सीएम ने की विधायक दल की मीटिंग
मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सेशन शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम विपक्ष की रणनीति पर काउंटर करने के लिए चर्चा कर मंथन किया। मीटिंग में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल सहित अन्य मंत्री और विधायक मौजूद हैं।
11 बजे से हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही
सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शोक प्रस्ताव पढ़कर सत्र की शुरुआत की। अब प्रश्नकाल जारी है।
CM ने एक सवाल को 47 साल पुराना बताया
वहीं, सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रश्न के जवाब में बयान दिया कि 1976 से पहले गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के बिल निकालने का अलग नियम था। पहले राजपत्रित अधिकारी बिल और सैलरी खुद के साईन से और नॉन गैजेटेड ऑफ़िसर डीडीओ पॉवर के ज़रिए निकालने का प्रावधान था। 1976 में सरकार ने सभी बिल और सैलरी के लिए डीडीओ पॉवर के ऑथोराईज किया है। वहीं, लोकहित, समाज हित और सदस्यों के हित में कोई प्रस्ताव इस संदर्भ में लाया जाएगा तो उस पर विचार सरकार विचार करेगी।
रेलवे अंडर पास को लेकर विपक्ष का हंगामा
प्रश्नकाल के दौरान रेलवे अंडरपास को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने इसको लेकर सवाल किया था। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह सवाल रेलवे अंडरपास रेलवे से संबंधित है। अभी तक राज्य सरकार की ओर से दादरी के 6 अंडरपास को रेलवे को टेक अप किया है। सातवां अंडरपास भी जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में सभी रेलवे अंडरपास पर PWD द्वारा शेड लगाए जाएंगे, इसकी पॉलिसी बना दी गई है। करनाल और जींद जिला में ये शेड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दो हजार एकड़ और 1800 एकड़ में लगेगा उद्योग
विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है कि सफीदों औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। सरकार ने नए उद्योग स्थापित करने के लिए 152डी और जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर दो साइट चिन्हित की है। दो हजार एकड़ और 1800 एकड़ में नए उद्योग लगाने का है प्रस्ताव है। ई-भूमि पोर्टल पर सरकार के पास अब तक 354 प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि ई-भूमि पर किसान अपनी मर्जी से जमीन बेचता है। ई-भूमि के माध्यम से अब तक सरकार ने 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। सरकार किसानों को प्रोजेक्ट में भी हिस्सेदारी भी बनाती है।
विपक्ष कई मुद्दों पर कर सकता है हंगामा
आपको बता दें सदन में आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं, विपक्ष कई मुद्दों पर हंगामा कर सकता है। विपक्षी दल प्रदेश में जहरीली शराब कांड, फसल मुआवजा और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से CM मनोहर लाल विपक्ष का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार चार बिल पेश कर सकती है। होटल-रेस्टोरेंट में हुक्का बार परोसने वालों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर विधेयक लाया जा सकता है। इसके अलावा मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 लाने की तैयारी है। कबूतरबाजी पर शिकंजा और निजी विश्वविद्यालय से संबंधित बिल शामिल हैं।गुरुवार, 14 दिसंबर तक विधानसभा सचिवालय के पास सिर्फ दो बिल पहुंचे थे। प्रदेश सरकार विधानसभा कार्यालय के पास 15 दिसंबर तक बिल भेज सकती है।
विधानसभा में सुनाया जाएगा राज्यगीत
वहीं, राष्ट्रीय गीत की तर्ज पर अब हरियाणा का अपना राज्य गीत होगा। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र में राज्य गान को मंजूरी मिलेगी। सदन की कार्यवाही के दौरान तीन गाने भी सदन में रखे जाएंगे, जिनमें से एक को एक साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा। 19 तारीख को हरियाणा निवास में एक आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से मेडिटेशन कैंप भी लगेगा।
