गुस्ताखी माफ हरियाणा- पवन कुमार बंसल। एचएसवीपी के रिज्यूम प्लॉट और शोरूम दोबारा पुरानी कीमत पर फिर से अलॉट करवाने के इस धंधे में आईएएस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है, लेकिन अपने प्रभाव के कारण वह अभी भी फैसले ले रहे हैं. I काबिलेगौर है की उक्त अफसर मुख्य मंत्री मनोहर लाल की नाक का बाल है और रिटायरमेंट के बाद भी महत्वपूर्ण पद पर तैनात हैं l
एचएसवीपी, गुरुग्राम में संपदा अधिकारी के पद पर तैनात एक एचसीएस अधिकारी पर इस घोटाले में मामला दर्ज किया गया था। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और अब तो वह रिटायर हो चुके हैं. Iएसीबी की गुरुग्राम इकाई द्वारा की जा रही जांच में आईएएस अधिकारी की भूमिका संदेह के घेरे में है, लेकिन उसे अभी तक जांच में शामिल होने के लिए नहीं कहा है। उक्त आईएएस अधिकारी, जब वह सीएमओ में थे, ने कथित तौर पर सीएम की ओर से एचएसवीपी अधिकारियों को मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा था, lभले ही उस समय पार्टी शोरूम को फिर से अलॉट करने के लिए दायर सभी अपील हार चुकी थी। उक्त आई ए एस अफसर के पत्र ko आधार बना गुरुग्राम के एच एस वी पी के सम्पदा अधिकारी ने शोरूम पुरानी कीमत पर अलॉट कर दिए l
अब यह केस एंटी करप्शन ब्यूरो की साख का सवाल बन गया है की वे प्रभावशाली आई ए एस अफसर को जांच में शामिल करते हैं या नहीं क्योंकि अफसर काफी रसुक रखता है l इसी बीच, गुरुग्राम आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों , टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अब एच एस वी पी ,प्रदूषण नियंत्रण, खान, एक्सर्साइज और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अफसरों के लिए हीरे की खान बन गायाय है l एंटी करप्शन ब्यूरो वाहन रजिस्ट्रेशन घोटाले की जांच कर रहा है जिसने आधा दर्जन एच सी एस अफसर जो गुरुग्राम में नियुक्त रहे है की भूमिका की जांच कर रहा है l दलालों. ने जांच में उनके नाम लिए है की वे उनके लिए पैसे लेते थे l
पिछले दो दशकों के दौरान संपत्ति की कीमतों में उछाल के कारण उपरोक्त विभागों में काम कर चुके कम से कम एक सौ अधिकारी करोड़पति बन गए हैं। वे अपने एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पुलिस अधिकारी अपने प्रभाव का उपयोग करके विशेष रूप से एनआरआई, वक्फ और ईसाई स्थानों की विवादित संपत्तियों को खरीदते हैं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कब्जा सुनिश्चित करते हैं। हमारी जांच के मुताबिक, गिरोह तहसील और एचएसवीपी कार्यालय में अपने संपर्कों की मदद से एनआईआर की संपत्तियों पर नजर रखता है। हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें एक एनआरआई की 4 करोड़ रुपये की संपत्ति धोखाधड़ी से बेच दी गई थी. Iपीड़ित को अपना मामला दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.
Iएसआईटी जांच में आरोप साबित हुए और मामले को रफा-दफा करने वाले एक सहायक उप-निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके आईपीएस पर्यवेक्षी अधिकारी को बख्श दिया गया और यह इस तथ्य के बावजूद कि हाल ही में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने फैसला किया था कि यदि किसी पुलिसकर्मी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके वरिष्ठ अधिकारी से भी पूछताछ की जाएगी lपुलिस आम तौर पर उनअज्ञात कारणों से बिल्डरों और भू-माफियाओं के खिलाफ मामले दर्ज करने से बचती है जो वे खुद ही जानते हैं। जो पुलिसकर्मी गुरुग्राम में लंबे समय से तैनात हैं, उनका तुरंत ट्रांसफर करने की जरूरत है. I, यहां यह बताना दिलचस्प है कि हाल ही में एक प्रमोटी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर किसी की संपत्ति हड़पने का मामला दर्ज किया गया था।
