रोहतक। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक से प्रभावित उन 37 दुकानदारों को सीएम मनोहर लाल ने बड़ी राहत दी है, जिनकी दुकानों की जमीन पर रेलवे अपना दावा जता रहा था। अब उन दुकानदारों को राज्य सरकार द्वारा 40 हजार रुपए प्रति वर्ग गज की छूट देने का फैसला लिया है। इन दुकानदारों की जमीन पर हजारों लोगों के लिए 15 फीट चौड़ी सड़क बनाई जानी है। इसके लिए दुकानदार काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। शहरी निकाय विभाग से पत्र आने के बाद 37 दुकानदारों को राहत देने की सूचना देते हुए पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्रालय की ओर से 37 दुकानदारों की जमीन पर डिपार्टमेंट का कब्जा बताया गया था। इसके बाद इन दुकानदारों को राहत देते हुए स्पेशल केस बनाकर चंडीगढ़ भेजा गया था। दुकानदारों के लिए पावर हाउस स्थित बिजली निगम की जमीन पर दुकाने बनाकर दुकानें बनाई गई है। जहां दुकानदारों को दुकान अलॉट की जाएगी। पहले दुकानदारों को 2 लाख 40 हजार रुपए प्रति वर्ग गज का रेट निर्धारित किया गया था।
पिछले दिनों दुकानदार भाइयों ने उनसे मुलाकात की थी और इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शहरी निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता से चर्चा की थी। सरकार द्वारा 37 दुकानदारों को निर्धारित मूल्य में छूट देने का फैसला लिया है। अब दुकानदारों को 40 हजार रुपए प्रति वर्ग गज की छूट मिलेगी। पहले 2 लाख 40 हजार रुपए प्रति वर्ग गज रेट तय किया गया था जो कि दुकानदारों द्वारा नगर निगम में जमा करवाया जाना था।
राज्य सरकार के फैसले पर डिप्टी मेयर अनिल कुमार, पार्षद राधेश्याम ढल, पार्षद मुक्ता नागपाल, पार्षद डिंपल जैन, पार्षद सूरजमल किलोई, पूर्व पार्षद अशोक खुराना, पार्षद सुरेश किराड़, पार्षद तिलक राज, पार्षद कृष्ण सहरावत समेत तमाम पार्षदों ने राज्य सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे दुकानदारों के हित में बताया है और उम्मीद जताई है कि इस छूट के बाद सभी दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने दुकानदार भाइयों का आह्वान किया कि राज्य सरकार द्वारा राहत देने के बाद अब पावर हाउस के पास बनाई गई दुकानों में शिफ्ट हो ताकि अपना कारोबार आगे बढ़ा सके।
पूर्व पार्षद अशोक खुराना ने कहा कि रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के पीड़ितों की पीड़ा को मुख्यमंत्री ने समझा और दरियादिली दिखाई। काफी लम्बे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे। कई साल के बाद लोगों को न्याय मिला है। इस छूट के बाद दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।
