सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को और प्रभावी बनाने के लिए नई गाइडलाइनों की घोषणा की है। इस नई योजना के तहत, छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए दो अतिरिक्त भुगतान सुरक्षा उपायों को मंजूरी दी गई है। इन उपायों का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनियों (RESCO) और वितरण कंपनियों के माध्यम से परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे सौर ऊर्जा प्रणाली की लागत के भुगतान में कोई समस्या न हो।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आरईएससीओ-आधारित योजना और वितरण कंपनी-आधारित एकत्रीकरण मॉडल के लिए एक भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) की घोषणा की है, जो इन परियोजनाओं में निवेश को जोखिममुक्त बनाएगा। इसके तहत 100 मिलियन रुपये का वित्तीय सुरक्षा कोष निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तंत्र को अन्य अनुदान और वित्तीय स्रोतों से भी पूरित किया जा सकता है।
इसके अलावा, उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल में वितरण कंपनी या सरकार द्वारा नामित इकाई प्रत्येक घर पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करेगी। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं और यह पोर्टल-आधारित योजनाओं के पूरक हैं। इस प्रकार, यह नई पहल भारतीय नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।