केंद्रीय बजट में न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा हो सकती है। निजी क्षेत्र के ईपीएफओ सदस्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले और डीए बढ़ोतरी पर चर्चा की। इसके साथ ही, उन्होंने न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की। वित्त मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में योगदान के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जारी किए हैं। नए दिशानिर्देश के तहत कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देना होगा। एनपीएस के तहत पेंशन निवेश कोष का अंतिम रिटर्न बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना में कर्मचारियों का मासिक वेतन योगदान 10% होता है। इसके अलावा, 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को पेंशन का 50% मिलता है। भविष्य में, कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPP) पर स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा, जो अधिक पेंशन की सुविधा प्रदान करेगा।
