Bank FD Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी 2025 में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव की घोषणा की है। ये नए नियम विशेष रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट धारकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के ग्राहकों को प्रभावित करेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा करना है।
बिना किसी जुर्माने के तोड़े FD
इन नए नियमों के तहत, जमाकर्ताओं को अपनी FD को समय से पहले निकालने की अधिक सुविधा मिलेगी। अब 10,000 रुपये तक की एफडी को आप बिना किसी जुर्माने के तोड़ सकते हैं। पहले, एफडी तोड़ने पर काफी ब्याज का नुकसान हो जाता था, लेकिन अब यदि आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप इसे बिना किसी फाइन के 3 महीने के भीतर निकाल सकते हैं। ये बदलाव छोटे जमाकर्ताओं के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। मतलब, अगर आपने 10,000 रुपये की एफडी की है, तो अब ये कम परेशानी वाली प्रक्रिया हो जाएगी।
बड़ी FD पर भी मिलेगा फायदा
बड़ी राशि की FD के लिए भी नियम में ढील दी गई है। अब जमाकर्ता अपनी FD का 50% हिस्सा या अधिकतम 5 लाख रुपये (जो भी कम हो) 3 महीने के भीतर बिना ब्याज के निकाल सकते हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपनी एफडी को पूरी तरह से तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कुछ पैसों की तत्काल आवश्यकता है।
स्वास्थ्य आपातकाल के लिए राहत
स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च एक बड़ा बोझ हो सकता है, खासकर अगर स्थिति गंभीर हो। इसी को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंकने नए नियमों में ये प्रावधान किया है कि अगर आपको गंभीर बीमारी के कारण पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप बिना किसी कटौती के अपनी पूरी एफडी राशि निकाल सकते हैं। अब किसी भी एफडी की अवधि में यह नियम लागू होगा, ताकि हेल्थ खर्चों के लिए आपको चिंता ना करनी पड़े।
परिपक्वता सूचना में सुधार
NBFC को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि वे जमा की परिपक्वता से कम से कम दो सप्ताह पहले जमाकर्ताओं को सूचित करें। यह नियम पारदर्शिता बढ़ाने और जमाकर्ताओं को बेहतर योजना बनाने में मदद करने के लिए लागू किया गया है।
नामांकन प्रक्रिया में सुधार
नामांकन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। NBFC को अब सभी ग्राहकों को नामांकन फॉर्म की पावती देनी होगी। नामांकन में किसी भी प्रकार के बदलाव या रद्दीकरण के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
क्रेडिट इंफॉर्मेशन अपडेट में बदलाव
RBI ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन अपडेट के नियमों में भी बदलाव किया है। अब बैंक और वित्तीय संस्थान हर 15 दिन में क्रेडिट जानकारी को अपडेट करेंगे। पहले ये अपडेट महीने में एक बार होता था। इस बदलाव से क्रेडिट स्कोर की गणना अधिक सटीक होगी और लोगों को लोन लेने में आसानी होगी।
ब्याज दरों में बढ़ोतरी
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और HDFC बैंक ने अपनी FD दरों में बढ़ोतरी की है। SBI ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD दरों में 10 आधार अंकों की वृद्धि की है। वहीं HDFC बैंक ने बल्क डिपॉजिट (5 करोड़ रुपये और उससे अधिक) पर रिटर्न को 5-10 आधार अंकों तक बढ़ाया है। ये बढ़ोतरी जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे उन्हें अपने निवेश पर अधिक रिटर्न मिलेगा।
किसानों के लिए विशेष सुविधा
किसानों को भी सरकार ने कुछ खास राहत दी है। अब उन्हें दो लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी के मिलेगा। पहले यह सीमा डेढ़ लाख रुपये थी। इससे किसानों को खेती के लिए पैसों का इंतजाम करने में सुविधा होगी। इस कदम से कृषि व्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब किसानों को लोन लेने के लिए अधिक कागजी कार्रवाई या गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
टैक्स सेवर निवेश के लिए समय सीमा
जनवरी 2025 में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों से टैक्स सेवर निवेश के प्रमाण मांगेंगी। यह वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स बचत वाले निवेशों से संबंधित है। कर्मचारियों को अपने निवेश के प्रमाण समय पर जमा करने चाहिए ताकि उनके वेतन से सही कर कटौती हो सके।
