Sunday, December 22, 2024
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सरकार का ऐतिहासिक कदम: जनता-व्यापारियों को नहीं होगी परेशानी, विधानसभा में कमाल का विधेयक पारित

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंग्रेजों के जमाने के कानून से मुक्ति दिला दी है। मोहन सरकार ने विधानसभा में जन विश्वास विधेयक-2024 पेश कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य आम जनता और उद्यमियों के लिए जीवन और व्यवसाय को आसान बनाना है। इस तरह का विधेयक पेश करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।

इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि इससे न केवल शासन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्य में विकास और सुशासन के नए अध्याय की शुरुआत होगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि न्याय की प्रक्रिया इतनी सरल हों कि आम नागरिक और व्यापारी बिना किसी परेशानी के अपने काम कर सकें।

जन विश्वास विधेयक में क्या है खास?

जन विश्वास विधेयक केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम, 2023 विधेयक से प्रेरित है। इस विधेयक ने राष्ट्रीय स्तर पर 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध-मुक्त किया। इसने छोटे अपराधों को गैर-अपराधीकरण करते हुए, दंड प्रणाली को तर्कसंगत बनाया और नागरिकों-उद्यमियों के लिए काम करने में आने वाली अड़चनों को दूर किया है।

सीएम मोहन यादव ने इस विधेयक को राज्य की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग’ को और मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि ये विधेयक मध्य प्रदेश में शासन और विकास का नया अध्याय लिखेगा, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

सरकार ने विधेयक में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, अब छोटे अपराधों के लिए जेल भेजने की अपेक्षा जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर, कानूनी ढांचे को समय के अनुसार अपडेट किया गया है, इससे आम जनता और उद्यमियों को ये विश्वास होगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके काम को आसान बनाना चाहती है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में कई सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं। सरकार ने 920 पुराने और अतार्किक हो चुके कानूनों को खत्म किया है, जिससे कानूनी प्रक्रिया सरल और तेज हुई है। स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे युवाओं और महिलाओं के स्टार्ट-अप में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मानना है कि यह विधेयक न केवल एक कानूनी बदलाव है, बल्कि जनता और सरकार के बीच भरोसे का एक मजबूत पुल है।

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