Punjab News : भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई ‘जीरो बिजली बिल’ की गारंटी सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई है।
इस योजना की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज पंजाब के 90 प्रतिशत (90%) परिवार ‘जीरो बिजली बिल’ का लाभ उठा रहे हैं। यह कोई छोटा आँकड़ा नहीं, बल्कि राज्य की एक विशाल आबादी को मिली सीधी राहत है। अकेले अगस्त-सितंबर 2025 के एक बिलिंग चक्र में ही 7,387,460 परिवारों के बिजली बिल शून्य आए।
जब से यह योजना जुलाई 2022 में लागू हुई है, तब से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक, पंजाब सरकार ने कुल 113,943,344 (यानी लगभग 11.40 करोड़) ‘जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल’ जारी किए हैं। इसके साथ ही, कुल 134,632,343 (13.46 करोड़ से अधिक) उपभोक्ताओं ने सब्सिडी वाली बिजली का लाभ उठाया है।
आँकड़ों पर नजर डालें तो: वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कुल 35,959,088 (लगभग 3.60 करोड़) ‘जीरो बिल’ जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी यह सिलसिला जारी रहा और 34,577,832 (लगभग 3.46 करोड़) ‘जीरो बिल’ दिए गए। यह निरंतरता साबित करती है कि सरकार के पास न केवल विजन है, बल्कि उसे धरातल पर उतारने के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रबंधन भी है।
यह योजना सिर्फ ‘मुफ्त’ नहीं है, बल्कि एक ‘स्मार्ट’ और सोची-समझी नीति है। 600 यूनिट तक की खपत पर बिल “शून्य” आता है, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को न केवल बिजली की कीमत, बल्कि फिक्स्ड चार्ज, मीटर रेंट या किसी भी अन्य टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पड़ता। इसके अलावा, समाज के कमजोर वर्गों (SC/BC/BPL) के लिए एक “सेफ्टी नेट” भी है – यदि उनकी खपत 600 यूनिट से अधिक होती है, तो उन्हें केवल अतिरिक्त यूनिट का ही भुगतान करना पड़ता है।
