उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 25-30 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है, और पेंशन में भी समान रूप से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पिछली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, और अब अगले संशोधन की संभावना 1 जनवरी 2026 से है, क्योंकि यह वेतन वृद्धि 10 साल बाद हो रही है। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को आर्थिक वास्तविकताओं के हिसाब से समायोजित करने के लिए अहम साबित होगा, ताकि सरकारी वेतन और पेंशन निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर सकें।
केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को इस वृद्धि से लाभ मिलने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिससे औसतन 23.55 प्रतिशत वेतन वृद्धि हुई थी। 8वें वेतन आयोग के लिए 2.6 से 2.85 तक का फिटमेंट फैक्टर संभव है, जिससे वेतन में 25-30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।
न्यूनतम वेतन 40,000 रुपये से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है, और भत्ते, भत्ते, और प्रदर्शन वेतन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही, इस संशोधन से कर्मचारियों की डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होगी, जो खपत को बढ़ावा देगी और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देगी। सरकार के इस कदम से यह संकेत मिलता है कि वह अपने कर्मचारियों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
