चण्डीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 18 दिसम्बर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में कुल 4 सीटिंग में लगभग 23 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र सिंह कल्याण व चर्चा में भाग लेने वाले पक्ष व विपक्ष के अलावा, अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पत्रकारों का भी धन्यवाद किया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का रवैया प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता के प्रति उदासीनता का रहा। क्योंकि कांग्रेस का सत्र के दौरान पूर्ण बहुमत और जनभावनाओं के आर्शिवाद से बनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना दुभाग्यपूर्ण है। इसके अलावा, कांग्रेस ने चुनाव सुधारों पर आए प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की और सदन से वाकआउट करना सवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा में कांग्रेस के इस नकारात्मक रवैया के प्रति निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। इनका सदन से वाकआउट होना यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों के प्रति कितनी गंभीर है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि प्रदेश की जनता इनके झूठ को पहचान चुकी है। कांग्रेस जानती थी कि अगर वो सदन में बैठे रहे तो उनके झूठ का पर्दाफास होगा। सरकार ने सदन में हर मुद्दे का सकारात्मक जवाब दिया है।
सीएम सैनी ने कहा कि इस सत्र के दौरान सदन में 16 विधेयकों को पारित किया गया। जन विश्वास विधेयक के लागू होने से अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी, नागरिकों व व्यवसायों पर अनुपालन बोझ कम होगा और ‘न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन’ के सिद्धांत को साकार करते हुए निवेशकों का विश्वास और मजबूत होगा। इस विधेयक द्वारा कुल 42 राज्य अधिनियमों के तहत 164 छोटे छोटे प्रावधानों को अपराध-मुक्त किया गया है। ये अर्बन लोकल बॉडीज, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, अग्नि सेवाएं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आबकारी सहित अन्य विभागों से जुड़े हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शीतकालीन सत्र में प्रशिक्षित अध्यापकों और इंस्ट्रक्टर्स की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने विभिन्न प्रयासों से शिक्षकों व अनुदेशकों की कमी नहीं रहने दी है। व्यावसायिक अध्यापक के स्वीकृत 2 हजार 784 पदों में से 2 हजार 52 भरे गये हैं।
उन्होंने कहा कि सत्र के अंतिम दिन चुनाव सुधार प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। यह भारतीय लोकतंत्र की शुद्धता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। इसमें दिवंगत मतदाताओं और दोहरे नामों को हटाना तथा पात्र नए मतदाताओं को जोड़ना शामिल है। यह अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, जो चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने और ‘वोट की चोरी’ रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा हम वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम् की 150 वर्ष की यात्रा राष्ट्र की आत्मा, सांस्कृतिक चेतना और हमारी स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का स्मरण है। आगामी एक वर्ष के दौरान कार्यक्रम चलाकर वदें मातरम के प्रति जागरूकता लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 50 हजार से ज्यादा लोगों को मकान बनाकर चाबी सौंपने का काम किया तथा 4 हजार लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए गए। इसके अलावा गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य लाभ दिया जाना गरीब व्यक्तियों को सशक्त करने का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक पार्थ गुप्ता, मीडिया एडवाइजर राजीव जेतली, मीडिया सचिव प्रवीन अत्रेय भी मौजूद रहे।
