भारत सरकार ने गुरुवार को बताया कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने के लिए FAME इंडिया योजना के तहत अब तक कुल 16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें 14.27 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2डब्ल्यू), 1.59 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (ई-3डब्ल्यू), 22,548 इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन (ई-4डब्ल्यू) और 5,131 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इसके साथ ही 10,985 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 8,812 स्टेशन स्थापित करने के लिए आवंटित किए गए हैं।
भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 31 अक्टूबर 2024 तक इस योजना में कुल 8,844 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें से 6,577 करोड़ रुपये सब्सिडी के लिए, 2,244 करोड़ रुपये पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए और 23 करोड़ रुपये अन्य खर्चों के लिए आवंटित किए गए हैं। यह योजना चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम पर आधारित है, और इससे कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें शुरू हुईं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में कमी और राज्य ईवी नीतियों को प्रोत्साहन देना, जो भारतीय सतत गतिशीलता में बदलाव को साकार करता है।
FAME-II योजना 2019 में 11,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई थी, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। अब तक देशभर में 25,202 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन (पीएम ई-ड्राइव) योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है।
