चंडीगढ़ : औद्योगिक सुरक्षा को और मज़बूती देने तथा देश के आर्थिक विकास को सुरक्षित आधार देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की अधिकृत संख्या को 1,62,000 से बढ़ाकर 2,20,000 करने की मंजूरी दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय भारत की सुरक्षा नीतियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो औद्योगिक सुरक्षा को और मजबूत करने तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने में मदद करेगा।
पंजाब हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट के यूनिट कमांडर ललित पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है और इसे सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए सुरक्षा के तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। इस विस्तार से CISF की तैनाती कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होगी, जिनमें विमानन क्षेत्र, बंदरगाह, थर्मल पावर प्लांट्स, परमाणु प्रतिष्ठान, जल विद्युत संयंत्र, और जम्मू-कश्मीर स्थित जेल जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वामपंथी उग्रवाद में कमी के साथ नए औद्योगिक केंद्रों का उभरना संभव है, जिसके लिए CISF की उपस्थिति को और मजबूती से बढ़ाना आवश्यक हो गया है।
उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए CISF में तैनात कर्मियों की संख्या में विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2024 में 13,230 नए कर्मियों की भर्ती की गई और 2025 में 24,098 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। अगले पाँच वर्षों में हर साल लगभग 14,000 नए जवान CISF में शामिल किए जाएंगे। जो बल को युवा ऊर्जा प्रदान करेंगे और इसे आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक सक्षम बनाएंगे। इन भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसे CISF की उन नीतियों का समर्थन प्राप्त है जो महिलाओं को हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देने की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि बल की ताक़त में यह इज़ाफा एक नई बटालियन के गठन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, जो आंतरिक सुरक्षा, आपात तैनाती जैसी ज़रूरतों में अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, पिछले साल CISF ने अपनी सुरक्षा विंग के तहत सात नई इकाइयां शुरु की हैं, जिनमें संसद भवन परिसर, अयोध्या एयरपोर्ट, हजारीबाग में स्थित NTPC की कोयला खदान परियोजना, पुणे का ICMR-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, बक्सर और एटा के ताप विद्युत संयंत्र और मंडी की ब्यास सतलुज लिंक परियोजना शामिल हैं। साथ ही, संसद भवन और एटा की परियोजना में अग्निशमन की दो नई इकाइयां भी शामिल की गई हैं।
पवार ने बताया कि यह विस्तार न केवल भारत के बढ़ते औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के साथ मेल खाता है, बल्कि यह देश की प्रमुख राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा में CISF की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। यह विस्तार बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप CISF की क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि यह बल भारत के तेज़ी से हो रहे विकास की गति के अनुरूप एक मज़बूत और सतर्क सुरक्षा इकाई बना रहे।
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