Uttarakhand Cabinet: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट की ओर से लिए गए यह फैसले न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाएंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार, उद्योगों को प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं.
Uttarakhand Cabinet: इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
- परिक्योरमेंट नीति में हुआ बदलाव- सरकार ने परिक्योरमेंट नियमावली में बदलाव करते हुए 5 करोड़ तक के ठेकों की सीमा बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपये कर दी है. इस नीति का उद्देश्य नीय निवासियों को अधिक रोजगार देना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है.
- टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन- सभी सरकारी टेंडर ऑनलाइन ही किए जाएंगे और EMD यानी सिक्योरिटी अमाउंट फिजिकल फॉर्म में जमा करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है.
- स्वयं सहायता समूह को अधिक अवसर- महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी स्वयं सहायता समूहों को अब 5 लाख रुपये तक के कार्य दिए जा सकेंगे.
- औद्योगिक नीतियों में नया ढांचा- राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगों को ‘लार्ज’, ‘अल्ट्रा लार्ज’, ‘मेगा’ और ‘अल्ट्रा मेगा’ श्रेणियों में बांटा गया है. इन वर्गों के आधार पर क्रमशः 10%, 12%, 15% और 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी. पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
- रोजगार सृजन अनिवार्य- नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत यह भी तय किया गया है कि उद्योगों को न्यूनतम स्थाई रोजगार देना अनिवार्य होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को अवसर मिलें.
- पड़ोसी देशों से खरीद पर सख्ती– राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पड़ोसी देशों से किसी भी तरह की सामग्री की खरीद में अतिरिक्त सावधानी बरती जायेगी.
- मिथाइल अल्कोहल को घोषित किया गया विष- गृह विभाग की सिफारिश पर अब मिथाइल अल्कोहल को ‘विष’ के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है. यह कदम अवैध शराब से होने वाली घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अहम माना जा रहा है.
- लेखाकार पदों की नियमावली में संशोधन- राज्य में लेखाकारों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों को लेकर नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे प्रशासनिक कामकाज अधिक व्यवस्थित होगा.
- बाढ़ सुरक्षा रिपोर्ट को मिली मंजूरी- राज्य की बाढ़ सुरक्षा से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिससे आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा.
- नगर निकाय क्षेत्रों में उद्योगों को नहीं मिलेगा सब्सिडी लाभ- अब निकाय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी. यह सुविधा सिर्फ चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रहेगी, ताकि योजनाओं का लाभ सही दिशा में जाये.
- योग नीति को स्वीकृति, पहाड़ों में बनेंगे योगा हब
‘उत्तराखंड योग नीति’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में योगा हब स्थापित किए जाएंगे और योग व ध्यान से जुड़ी गतिविधियों पर सब्सिडी दी जाएगी. - अटल आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड के लिए 75 करोड़ का ऋण दिया जाएगा. इससे अस्पतालों को भुगतान होगा. सरकार एक नीति भी लाएगी, जिसके लिए हितधारकों से बात होगी.
- देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की भांति किसी संस्था के माध्यम से उनके रहने खाने की व्यवस्था की जायेगी.
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