चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार राजकीय सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सरकार प्रदेश में 118 राजकीय प्राइमरी मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के शानदार भवन बनाए जाएंगे।
इसके लिए 200 करोड रुपए का बजट तय किया गया है। सरकार ने सर्वे करवाया था, जिसमें 118 स्कूलों के भवन नहीं थे। उन्हें स्कूलों में आधुनिक भवन बनवाए जाएंगे। ताकि विद्यार्थी और बेहतर ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सके। मंत्री ढांडा मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ओर अधिक सुदृढ करने तथा यह सुनिश्चित करने बारे लगातार प्रयासरत है कि सभी राजकीय विद्यालयों में छात्र-संख्या अनुसार सुरक्षित एवं पर्याप्त भवन, पेयजल, शौचालय तथा बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अन्य आवश्यक सुविधाएं विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हों।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समयबद्ध तरीके से राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में मरम्मत एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में देरी न हो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 17 जुलाई 2026 को संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में विद्यालयों के कक्षों की मरम्मत तथा कंडम सामग्री की नीलामी के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा 1,00,000 रुपये तक के बुनियादी ढांचे के माइनर सिविल वर्क के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को तथा 25,00,000 रुपये तक के बुनियादी ढांचे के माइनर सिविल वर्क हेतु संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे जिला स्तर पर ऐसे कार्यों के शीघ्रता से निष्पादन करने में सुविधा होगी।
