Wednesday, April 24, 2024
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Union Budget 2023: जानिए बजट में ये चीजे हुई सस्ती, इनकी बड़ी कीमत

Union Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज अपना पांचवा बजट (Union Budget 2023) पेश कर चुकी हैं। इस बजट में कुछ चीजे सस्ती हुई हैं जबकि कुछ की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। आइए जानते हैं बजट में कौन-कौन सी चीजों की कीमत घटी है जबकि किन चीजों की कीमत बढ़ी है।

मोबाइल, टीवी के घटे दाम (Union Budget 2023)

मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। खिलौने पर लगने वाले सीम शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया है। इससे खिलौने की कीमत में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी को माफ कर दिया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहनों सस्ते हो जाएंगे। टेलीविजन पैनल पर आयात शुल्क कम कर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। विदेशों से आने वाली चांदी सस्ती होगी।

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सोना-चांदी और सिगरेट की बढ़ी कीमत 

सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी आयात से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 प्रतिशत बढ़ाया गया। इससे सिगरेट महंगी हो जायेगी।

भारतीय रेलवे को लेकर अब तक सबसे बड़ा आबंटन 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।  यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। यह 2013-14 में दिए गए आवंटन से नौ गुना ज्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एयरोड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है।

पीएम आवास पर बढ़ेगा फंड 

पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।

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महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत

 वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज़ मिलेगा।
युवाओं के लिए बड़े ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

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740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

तीन सालों में  47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।

 

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