गुस्ताख़ी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल : दिल्ली और हरियाणा की नौकरशाही के बीच अंतर, आर के गर्ग, सेवानिवृत्त ईआईसी, सिंचाई, हरियाणा द्वारा अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शंस में किया गया एक अवलोकन। वह पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद की कहानी “सतलुज-यमुना लिंक” के लेखक भी हैं।
डीजेबी में अपने पांच साल से अधिक समय के दौरान, मैं दिल्ली और हरियाणा में नौकरशाही में सूक्ष्म अंतर महसूस कर सकता था। व्यापक अर्थ में यह शायद राज्य कैडर और संघ कैडर में अंतर था। हरियाणा जैसे राज्य में अभी भी एक प्रकार का सामंतवाद है और हमारे युवा नौकरशाहों को अक्सर अहंकार का कीड़ा काटता रहता है। राज्य में, मुख्यमंत्री कार्यालय एक मजबूत शक्ति केंद्र है और सीएमओ में काम करने वाले नौकरशाह आमतौर पर शक्तिशाली होने की भावना के आदी हो जाते हैं।
वास्तव में, राज्य में नौकरशाही में कई लोग राजनीतिक सत्ता के साथ तालमेल बिठाते हैं और किसी का महत्व शीर्ष राजनीतिक बॉस के साथ उसकी निकटता के आधार पर आंका जाता है। सीएमओ और नगर नियोजन, शहरी विकास और औद्योगिक भूमि आदि से संबंधित विभागों में पोस्टिंग पसंदीदा लोगों के लिए आरक्षित है। ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में अहंकार स्वाभाविक रूप से आता है।
मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों के अत्यधिक अहंकार का अनुभव हुआ। मेरी पेंशन में 50% कटौती की सजा के मामले में एक बार श्री जालान ने मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मिलने और उन्हें मामला समझाने की सलाह दी थी. वास्तव में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पी.एस./सी.एम. से मेरी बात सुनने का अनुरोध किया और मुझे नियुक्ति का समय भी बताया। मैं नियत समय पर पी.एस./सी.एम. से मिलने के लिए दिल्ली से सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ स्थित उनके कार्यालय में गया।
मुझे बताया गया कि पी.एस./सी.एम. व्यस्त थे और शायद उनके पास मुझसे मिलने का समय नहीं है। मैं प्रतीक्षा करता रहा। जब पीएस/सीएम दोपहर के भोजन के लिए जा रहे थे, तो मैं उनसे उनके कार्यालय के बाहर मिला और उनसे अनुरोध किया कि क्या मैं सीएम और उनके अधिकारियों के लिए बनी विशेष लिफ्ट में उनके साथ जा सकता हूं और उन्हें आश्वासन दिया कि मुझे मामले को समझाने के लिए केवल इतना ही समय चाहिए। हालाँकि उन्होंने सख्ती से ‘नहीं’ कहा। मुझे बिना मिले ही लौटना पड़ा.
ऐसा अहंकार अकेले दूसरों के लिए तो परेशानी भरा होता ही है, कई बार अधिकारी खुद भी इसका शिकार हो सकता है। यह विशेष अधिकारी, एक साधारण पृष्ठभूमि से आया था, पहले पीएमओ में काम कर चुका था और काफी सरल और संतुलित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री की छाया में वे शक्तिशाली बने और उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने का भी अवसर मिला।
लेकिन जब उन पर सीबीआई रेड पड़ी तो उन्हें यूपीएससी में अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ा। वह अभी भी सीबीआई कोर्ट में चल रहे कुछ जमीन मामलों में आरोपी हैं. और हो सकता है कि वह इस तरह का एकमात्र मामला न हो, ऐसे और भी कई मामले हैं। वास्तव में, राज्य में विशेष रूप से एक समय ऐसा था, जिसे राज्य की नौकरशाही के लिए स्वर्णिम समय कहा जाता था। इस दौरान, नौकरशाही में कई लोगों ने अपना विवेक खो दिया और कुख्यात भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़े आकर्षक भूमि सौदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भागीदार बन गए।
इसकी तुलना में, दिल्ली में, ऐसी शक्ति संरचना के अभाव में, नौकरशाह अक्सर अधिक सुलभ और जमीन से जुड़े होते हैं। हालाँकि राज्य कैडर में स्वामित्व की भावना अधिक मजबूत है। दिल्ली की नौकरशाही, कई बार अधिक नियमबद्ध होने के कारण कम प्रभावी होती है।
