पंजाब, मुख्यमंत्री मान की प्रतिबद्धता के अनुसार, पंजाब सरकार ने नागरिकों को अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक-केंद्रित और मजबूत प्रशासनिक संरचना बनाने के उद्देश्य से सभी सरकारी विभागों की सभी आईटी प्रणालियों को लागू किया है। जल्द ही ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए अपना स्वयं का “सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल” स्थापित करेगा।
यह महत्वपूर्ण निर्णय आज यहां पंजाब प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी (पीएसईजीएस) की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की बैठक के दौरान लिया गया।
अमन अरोड़ा ने कहा कि यह समर्पित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल पी.एस.ई.जी.एस. के तहत स्थापित किया जाएगा, जो सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन सेवाओं के लिए नागरिक पोर्टल से लेकर आंतरिक सरकारी कार्य प्रबंधन प्रणालियों तक विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास और संचालन करेगा।
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उन्होंने आगे कहा कि यह विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों को भी सुनिश्चित करेगा, जिसमें भारत सरकार की परियोजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से नागरिकों और व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाओं के साथ-साथ सरकारी विभागों को आईटी की डिलीवरी भी शामिल है। इसमें उन्हें नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनकी आईटी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए सलाहकार सेवाएं और सहायता प्रदान करना शामिल है।
प्रशासनिक सुधार मंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत सरकारी विभाग सीधे तौर पर पीएसईजीएस को समर्थन देंगे. अधिक कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन में मदद करने के लिए परियोजनाओं को आवंटित करने के साथ-साथ कुशल परियोजना वितरण और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।
