Thursday, March 28, 2024
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GIS प्लेटफार्म पर प्रॉपर्टी आईडी जोड़ने के लिए छुट्टी के दिन भी काम करेंगे टैक्स ब्रांच व इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारी-कर्मचारी

रोहतक। निगम की सामान्य बैठक में दोबारा खारिज होने के बावजूद प्रॉपर्टी आईडी सर्वे को लेकर आज भी हालात काबू में नहीं हैं। एक ओर जहां याशी कंपनी के सर्वे में 90% तक खामियों के चलते उपभोक्ता दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। वहीं, प्रदेश सरकार के सख्त फरमान का हवाला देते हुए नगर निगम ने शुक्रवार को GIS प्लेटफार्म पर वचित रह गई प्रॉपटी आईडी को लिंक करने का काम शुरू कर दिया है।

अफसरों का दावा है कि 4 दिन के अंदर ऐसी 30 हजार प्रॉपर्टी आईडी को जीआईएस प्लेटफार्म से हर हाल में जोड़ दिया जाएगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए टैक्स ब्रांच और इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारी व कर्मचारी छुट्टी में भी कार्यालय आकर काम करेंगे, ताकि 22 नवंबर तक शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके।

इधर, मेयर मनमोहन गोयल, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल ब डिप्टी मेयर अनिल कुमार ने कहा कि कुछ दिन निगम की सामान्य बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे को सदन ने दोबारा खारिज कर दिया है। अब इसके कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। खुद नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने भी एजेंसी याशी को दी गईं क्लीन चिट वापस लेते हुए सर्वे को खारिज करने का पत्र सरकार को भेजेंगे।

नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर निगम की तहसील शाखा परिसर में शुक्रवार को दोनों जेडटीओ की अगुवाई में टैक्स ब्रांच के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के जीआईएस प्लेटफार्म ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी को नई प्रॉपर्टी आईडी के साथ लिंक करने का काम शुरू कर दिया। पहले दिन ऐसी 7500 प्रॉपर्टी आईडी को पहचान कर पोर्टल से उनको लिंक कर दिया है। इस कार्य में एटीपी तिलकराज समेत इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी लगाया गया है।

प्रॉपर्टी आईडी को जीआईएस प्लेटफार्म से लिंक करने के लिए अवकाश के बावजूद शनिवार और रविवार को भी टैक्स ब्रांच व इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारी काम करेंगे। निगम कमिश्नर ने बताया कि 2 दिसंबर को रोहतक में स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता की अध्यक्षता में प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के संबंध में बैठक होगी। इसमें सभी जिलों के निकाय शामिल होंगे।

नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि यह एजेंसी का कार्य नहीं है। गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई है। उसके द्वारा बनाए गए जीआईएस प्लेटफार्म पर प्रॉपर्टी आईडी को ओल्ड आईडी के साथ लिंक करना है। लिंक नहीं हो पा रही प्रॉपटी आईडी की पहचान कर उनको जीआइएस से लिंक करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में टैक्स ब्रांच के अलावा इंजीनियरिंग ब्रांच की टीम को भी लगाया गया है। टाइम बाउंड मैनर में प्रॉपर्टी आईडी लिंक होनी हैं। इस टास्क को मंगलवार तक हर हाल में पूरा किया जाना है। वैसे बैठक में सदन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे को खारिज किए जाने की चिट्ठी हम सरकार को भेजेंगे।

नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल ने कहा कि सदन ने दोबारा प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने का प्रस्ताव पास किया है। पुराने नगर निगम कमिश्नर ने एजेंसी को ओके का सर्टिफिकेट दिए थे। लेकिन अब इसे खारिज करने का पत्र सरकार को जाएगा। उपभोक्ताओं को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देना ही शहर की सरकार का लक्ष्य है। वहीँ सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल ने कहा कि पार्षदों ने प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे को दोबारा खारिज करके बहुत बढ़िया काम किया है। जनता की भलाई के लिए ही सख्त कदम उठाया गया है। अफसर चाहे जो कर लें, इस प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे को हम स्वीकार नहीं करेंगे।

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