रोहतक। रोहतक में डेयरी शिफ्टिंग को लेकर नगर निगम डेयरी संचालकों पर काफी सख्ती कर रहा है। डेयरी संचालकों को डेयरी परिसर में पिट निर्मित करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके चलते 70 प्रतिशत डेयरियों में काम पूरा हो चूका है। आज निगम की टीम औचक निरीक्षण करेंगी। जबकि 10 जनवरी से डेयरियां सील करने की कार्रवाई शुरू होगी। मजेदार बात यह है कि निगम शिफ्टिंग के लिए सख्ती तो कर रहा है लेकिन कन्हेली रोड स्थित डेयरी काम्प्लेक्स में अभी भी अधूरे कार्य पड़े हैं। डेयरी संचालकों का तर्क है कि पेयजल आपूर्ति से लेकर सीवरेज तक के अधूरे कार्य हैं।
डेयरी काम्प्लेक्स में कुल 270 प्लाट हैं। पहले से यहां 55 प्लाट पर निर्माण हो चुका था या फिर कहें कि इतनी डेयरियां संचालित हैं। करीब 25-30 अन्य निर्माण कार्य भी हो चुके हैं। इन प्लाट में 250, 350, 500 और 1000 गज के प्लाट शामिल हैं। बैंक, पुलिस चौकी, बिजली, सीवरेज, पानी, शापिंग काम्प्लेक्स आदि सुविधाएं पूरी नहीं हो सकीं। चारा – तूड़ा लाने के लिए गड्ढा स्टैंड, पशुओं को स्नान कराने के लिए तालाब के लिए भी जगह है। लेकिन आज तक सुविधाएं पूरी नहीं हो सकीं।
डेयरी काम्प्लेक्स में पिछले करीब 20 साल से डेयरी संचालित करने वाले अश्वनी का दावा है कि वर्षों से यहां विकास कार्य पूरे होने की हमें आस थी, लेकिन कई कार्य अधूरे पड़े हैं। टैंकरों से पानी की भी आपूर्ति करानी पड़ रही है। वहीं, पार्षद पूनम किलोई का कहना है कि करीब 34 करोड़ की यहां अभी भी जरूरत है, यह रकम मिले तभी कार्य पूरे हो सकेंगे।
नगर निगम ने पिछले माह सभी डेयरी संचालकों को नोटिस दिए थे। इसमें आदेश दिए थे कि डेयरी संचालकों को जो भी प्लाट मिले हैं उनमें डेयरियों का संचालन कराया जाए। यदि ऐसा नहीं है तो प्लाट आवंटन रद माना जाएगा। कुछ माह पहले निगम की टीम ने डेयरी संचालकों को आवंटित प्लाट में दूसरी दुकानें संचालित पाई थीं।
परिवेदना समिति के चेयरमैन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। इससे पहले परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री अनिल विज करते थे। उस दौरान मंत्री विज ने सख्ती दिखाते हुए दो टूक कहा था कि यहां काम कराएं।अधिकारियों ने कई बैठकों में विकास कार्यों की स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की थी। मगर अटके कार्य पटरी पर नहीं आ सके।
डेयरी काम्प्लेक्स में इनेलो सरकार के दौरान 51 दुकानें भी निर्मित करने की शुरूआत हुई थी। इनमें से 13 दुकानों पर लेंटर भी डाल दिया। मगर कार्य पूरा नहीं हो सका। अब स्थिति यह है कि करीब 19-20 वर्ष बाद भी काम नहीं हुए। इसके बाद कांग्रेस राज आया और भाजपा राज भी डेयरी संचालकों ने देख लिया, समस्या का समाधान नहीं हो सका।
