हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा में एडमिशन लेने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि जो बच्चे सितंबर तक पांच साल और छह महीने के हो जाएंगे, वे पहली कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। इस साल जनवरी में राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश ले सकें।
अधिकारियों ने रविवार को कहा कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर ने माता-पिता की न्यूनतम आयु मानदंड में ढील देने की चिंताओं पर ध्यान दिया, क्योंकि राज्य पहले 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश लेने की अनुमति देता था। शिक्षा मंत्री के साथ एक बैठक में माता-पिता ने तर्क दिया था कि इस मानदंड के कारण उनके बच्चों का या तो एक साल बर्बाद हो जाएगा या उन्हें एक किंडरगार्टन कक्षा को दोहराने की आवश्यकता होगी। शिक्षा मंत्री की राय है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अगर प्रवेश से संबंधित कोई तकनीकी उस अधिकार के साथ हस्तक्षेप करता है, तो यह छात्रों और अभिभावकों के साथ अन्याय है। इस प्रकार, मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि वह नियमों में बदलाव करें। स्कूल शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा, नियम और न्यूनतम आयु सीमा में छह महीने की छूट प्रदान करें।
पहले छूट में कहा गया था कि 1 अप्रैल तक 5 वर्ष और छह महीने के बच्चे 2023-24 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन अभिभावकों ने बताया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को साल भर दाखिला लेने की इजाजत होती है, लेकिन निजी स्कूलों में दाखिले के लिए बहुत कम समय होता है। नियम उन छात्रों के लिए अनुचित था, जिन्हें पिछले आयु मानदंड के आधार पर किंडरगार्टन में भर्ती कराया गया था। उनमें से कई निर्धारित आयु सीमा के लिए पात्र नहीं थे, ठीक उसी समय जब स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश खोले थे। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (AIPA) के राष्ट्रीय सचिव कैलाश शर्मा ने कहा, इसका मतलब यह होगा कि या तो बच्चों को अपनी कक्षाएं दोहरानी होंगी या एक साल बर्बाद करना होगा।
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