रोहतक। PGI रोहतक के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। PGIMS की EC की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 44 एजेंडे रखे गए थे और 3 टेबल एजेंडे भी थे। सुबह 11.30 बजे शुरू हुई बैठक करीब 1.45 बजे तक चली। इस दौरान सभी एजेंडों पर मुहर लगा दी गई। बैठक में किडनी लीवर ट्रांसप्लांट करने पर भी मुहर लगाई गई है। अब चिकित्सक सभी तरह की तैयारी करेंगे और संभावनाएं तलाशेंगे। इसके साथ ही वैस्कुलर सर्जरी विभाग अब अलग कर दिया गया है। पहले यह विभाग डॉ. लोहचब के विभाग के साथ जुड़ा हुआ था।
पीजीआईडीएस के डेंटल कॉलेज में आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए जेम पोर्टल पर खरीद का अधिकार दो से बढ़ा कर पांच लाख रुपये तक कर दिया गया है। यानी अब पीजीआईडीएस 5 लाख रुपये तक की खरीद कर सकती है। वहीं डीएमएस बिजेंद्र ढिल्लों को अब शक्तियां देने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिजेंद्र ढिल्लों को वित्तिय शक्तियां दी जाएंगी। इसके अलावा फ्लोटीन सीनियर प्रोफेसर के चयन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी ऐसे प्रोफेसर्स का चयन करेगी जो जिन्हें सीनियर प्रोफेसर होना था, लेकिन सीट खाली नहीं होने के कारण यह पद नहीं मिल पाया। फ्लोटीन सीनियर प्रोफेसर्स का वेतन सीनियर प्रोफेसर्स के बराबर ही होता है।
ईसी की बैठक में एक एजेंडा यूनिवर्सिटी के पनिशमेट रूल से जुड़ा हुआ भी था। अब इन नियमों में बदलाव किया जाएगा।
नर्सिंग कॉलेज की इंस्पेक्शन के ऐजेंडे पर भी मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट में संस्थान के सीनियर वकील की फीस को लेकर मंजूरी दी गई है साथ ही फिजियो थैरेपी विभाग में सीट बढ़ोतरी पर भी मुहर लगी है। वहीँ पीजीआई में जितनी भी दुकानें हैं उन सभी के लिए ई-टेडरिंग की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी लिया गया है।
ईसी में गत एसी में हुए डॉ. एसके धत्तरवाल की शिकायत का दोनों पक्षों को बैठाकर समाधान करने व फ्लोटिंग सीनियर प्रोफेसर के लिए कमेटी को मनोनित करने पर मुहर लगी है। इसके अलावा नियोनिटाल विभाग में छह रेजिडेंट की पोस्ट को भी मंजूरी दी गई है। पीसीसीएम विभाग में एसिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन में बदलाव करने का एजेंडा भी बैठक में रखा गया। इसे पास कर दिया गया है।
आयुष्मान भारत योजना को लेकर पीजीआईएमएस में चल रहे उठा पटक के बीच बुधवार को एमएस एमजी वशिष्ठ व विभागाध्यक्षों व सीनियर डॉक्टरों के बीच अहम बैठक हुई। इसमें सिविल सर्जन कार्यालय से भी आयुष्मान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में आपत्तियां ली गई। इसमें विभागाध्यक्षों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह जब भी सामान मंगाते हैं, देरी से मिलता है। लाभ पात्रों का सामान सेंट्रल स्टोर में होना चाहिए।
वहीं संस्थान में चल रही जांच पर बताया कि जांच में संस्थान के डॉक्टरों का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सामान कौन खरीदता है और क्यों देरी से खरीदता है, उससे पूछताछ होनी चाहिए। इस संबंध में एमएस ने सभी विभागाध्यक्षों व सीनियर डॉक्टरों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसे कुलपति को भेजा जाएगा। यहां से यह रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी।
