Dearness Allowance: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दे डाला है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) उन्हें नहीं दिया जायेगा।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संघों ने 18 महीने के डीए और डीआर जारी करने के बारे में सरकार को कई आवेदन दिए थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते को रोकने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के चलते लिया गया था, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। इससे केंद्र सरकार की 34 करोड़ से अधिक धनराशि बची है।
कल्याणकारी योजनाओं में काफी धन गया (Dearness Allowance)
वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में कई कल्याणकारी योजनाओं में सरकार काफी धन गया है। जिसका 2020-21 के बाद भी देखने को मिला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा वक्त में बजट घाटा FRBM Act के प्रावधानों की तुलना में दोगुना है इसलिए यह डीए देने का प्रस्ताव नहीं है। अब साफ हो गया है कि करोड़ों कर्मचारी जो डीए का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब उनके अरमान पर सरकार की ओर से पानी फेर दिया गया है।
सितंबर में ही बढ़ा था डीए
बता दें कि दिवाली से पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 प्रतिशत डीए मिलता था जो अब बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है।
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