हुड्डा के लिए बुरी खबर, बढ़ेगी परेशानी!

गुरूग्राम। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अच्छे दिन आते नहीं दिख रहे है। मानेसर मामले में भूपेंद्र हुड्डा लगातार परेशानियों में पड़ते दिख रहे है। नई खबर के अनुसार, जमीन अधिग्रहण रद्द करने के हुड्डा सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्दा कर दिया।

मानेसर के नजदीक पांच गांवों की जमीन पर सेक्शन 4 और 6 के नोटिस दिए जाने के बावजूद 2007 में अधिग्रहण रद्द कर देने और इस दौरान जमीन निजी बिल्डरों द्वारा खरीदे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि 27 अगस्त 2004 से लेकर 29 जनवरी 2010 के बीच खरीदी गई जमीन हरियाणा सरकार के HUDA/HSIIDC के अधीन रहेगी। इस दौरान बिल्डरों को दिए गए चेंज ऑफ लैंड यूज के लाइसेंस भी HUDA/HSIIDC के अधीन रहेंगे।

इतना ही नहीं, कोर्ट ने किसानों को हुए किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई का पूरा इंतज़ाम किया है। अगर बिल्डरों ने जमीन सस्ते दाम पर खरीदी है तो किसानों को बैलेंस का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। वहीं, अगर किसी जमीन मालिक को रैफरेंस कोर्ट द्वारा तय कीमत से ज्यादा पैसे मिले हुए हैं तो वे उनसे वापिस नहीं लिए जाएंगे।

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कोर्ट ने बताया कि मानेसर जमीन घोटाले की जांच के लिए जो राज्य सरकार ने आयोग बनाया था और उस पर पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में जो चुनौती दी गई है, उसका फैसला हाइकोर्ट से जल्द से जल्द सुनाने और संभव हो तो दो महीने के भीतर सुनाने की अपील की गई है। मानेसर जीमन घोटोले से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिन हुड्डा के लिए परेशानियों भरे हो सकते है।